बिना मूलभूत सुविधाओं के प्लॉटिंग पर उठे सवाल बहादुरपुर में भूमाफियाओं की सक्रियता की चर्चा

बिना मूलभूत सुविधाओं के प्लॉटिंग पर उठे सवाल बहादुरपुर में भूमाफियाओं की सक्रियता की चर्चा

लक्सर। तहसील क्षेत्र के

बहादुरपुर-रुड़की रोड स्थित एक भूमि पर बिना आवश्यक सुविधाओं और वैधानिक प्रक्रियाओं के प्लॉट काटे जाने की चर्चा ने क्षेत्र में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों मन तो कुछ लोगों द्वारा बिना बिजली के खंभे बिना स्ट्रीट लाइट बिना समुचित पेयजल व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं के प्लॉटिंग की जा रही है।

जिस भूमि पर प्लॉट काटे जा रहे हैं। वहां अभी तक विकास कार्य दिखाई नहीं देते। न तो सड़क की समुचित व्यवस्था है। और न ही विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक ढांचा तैयार किया गया है। इसके बावजूद लोगों को प्लॉट बेचने की कोशिश किए जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार संबंधित भूमि का नक्शा भी अभी तक सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं। तो मामला गंभीर माना जा सकता है। नियमों के अनुसार किसी भी कॉलोनी या प्लॉटिंग परियोजना के लिए संबंधित विभागों से स्वीकृति और निर्धारित मानकों का पालन आवश्यक होता है। भूमि के आसपास मौजूद सरकारी सुविधाओं को भी प्रभावित किया जा रहा है। वही एक सरकारी नाला भी कथित रूप से दबा दिया गया है। जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उच्च लोगों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। कई बार अवैध प्लॉटिंग के मामलों में आम लोग अपनी जीवनभर की जमा पूंजी निवेश कर देते हैं। और बाद में उन्हें मूलभूत सुविधाओं तथा कानूनी विवादों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो।

संबंधित भूमि के दस्तावेजों नक्शा स्वीकृति भूमि उपयोग की स्थिति तथा विकास कार्यों की जांच कराई जाए। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। प्रशासन की सख्ती से ही अवैध प्लॉटिंग और भूमाफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

बहादुरपुर क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग और भूमि कारोबार की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।