( नसीम अंसारी)

 

हरिद्वार। उत्तराखंड में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर किसानों और बेरोजगार युवाओं के बीच बड़ी उम्मीदें जगी थीं। किसानों को उम्मीद थी कि देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार गन्ने के मूल्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेगी और उन्हें दीपावली का तोहफा मिलेगा। वहीं बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के क्षेत्र में किसी बड़ी घोषणा की आस थी। लेकिन कार्यक्रम में किसान और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी समस्याओं पर कोई ठोस घोषणा सामने नहीं आने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता लंबे समय से अपने गन्ने के उचित मूल्य की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन पर राज्य सरकार किसानों के हित में कोई बड़ा निर्णय लेगी। दीपावली से पहले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी यह आस पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसान हितों को लेकर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री, सांसद या विधायक की ओर से भी कोई ठोस बात सामने नहीं आई। ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता कब मिलेगी? नूतन कुमार ने कहा कि केवल गन्ने का मूल्य ही किसानों की समस्या नहीं है। प्रदेश के किसान प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझ रहे हैं। कहीं बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलें प्रभावित होती हैं। तो कहीं जंगली हाथियों और अन्य वन्यजीवों के कारण किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसके बावजूद किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य और नुकसान का पर्याप्त मुआवजा मिलने की चिंता बनी रहती है।

उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द गन्ना मूल्य घोषित किया जाए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बेरोजगार युवा भी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। युवाओं को आशा थी कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कोई ठोस घोषणा नहीं होने से युवाओं में भी निराशा देखने को मिली। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार उद्योगों की स्थापना और निवेश की बातें की जा रही हैं। ऐसे में प्रदेश के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिल सकें और उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने और 65 सीटों के पार पहुंचने का लक्ष्य रखा है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है। आम जनता के बीच रहने वाले जनप्रतिनिधियों को किसानों बेरोजगार युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं को समझना चाहिए। नूतन कुमार ने कहा कि सरकार के सामने अभी भी समय है। किसानों के गन्ना मूल्य की घोषणा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों का मुआवजा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता केवल घोषणाएं नहीं बल्कि धरातल पर काम देखना चाहती है। यदि किसानों और युवाओं की समस्याओं का समय रहते समाधान होता है। तो सरकार के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

उन्होंने अंत में कहा कि 65 सीटों के लक्ष्य की बात करना अच्छी बात है। लेकिन जनता का विश्वास जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसान और युवा प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा भविष्य की मजबूत नींव हैं। इसलिए सरकार को सबसे पहले उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए।

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