ग्राम प्रधान और कथित भू-माफियाओं पर गंभीर आरोप ग्राम सभा की जमीन को कब्जामुक्त कराने में प्रशासन क्यों बना तमाशबीन?

हरिद्वार। सरकारी जमीन की रखवाली की जिम्मेदारी जिन धिकारियों के कंधों पर है। अगर उन्हीं के पास शिकायत पहुंचने के बाद भी जमीन कब्जामुक्त नहीं हो पा रही है। तो फिर सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा कौन करेगा? हरिद्वार के श्यामपुर में ग्राम सभा की भूमि को लेकर ऐसा ही मामला चर्चाओं में है। यहां पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्यामपुर श्मशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग से सटी ग्राम सभा की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शानू अंसारी ने ग्राम प्रधान और कथित भू-माफियाओं पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है। कि संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना देने के बावजूद आज तक जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दी। अब सवाल यह है। कि आखिर शिकायत मिलने के बाद जिम्मेदार अधिकारी करते क्या हैं? क्या सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत केवल कागजों में दर्ज करने के लिए होती है? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ शिकायत सुनने तक सीमित रह गई है? या फिर मौके पर जाकर जांच करने और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने की भी कोई जवाबदेही है?
हैरानी की बात यह है। कि मामला ग्राम सभा की संपत्ति से जुड़ा है। जिसे ग्रामीणों के सार्वजनिक हितों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके बावजूद कब्जे के आरोप सामने आने के बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
शानू अंसारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा हुआ है। तो संबंधित विभाग अब तक हरकत में क्यों नहीं आया आखिर राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश कराकर वास्तविक स्थिति सामने क्यों नहीं रखी? क्या अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है? यदि किया है तो जांच रिपोर्ट कहां है? वहीं ग्राम प्रधान की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ग्राम सभा की जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यदि सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप सही हैं। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? कथित भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों से है। जिन्हें इस मामले की जानकारी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। क्या शिकायत पर कोई जांच बैठाई गई? क्या कब्जे से संबंधित दस्तावेजों की जांच हुई? क्या उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके पीछे वजह क्या है? सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप कोई सामान्य मामला नहीं हैं। ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज करना भविष्य में और गंभीर विवादों को जन्म दे सकता है। प्रशासन को चाहिए कि बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कराए और यदि कब्जे की पुष्टि होती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करे। अब देखना यह है कि श्यामपुर के इस मामले में प्रशासन की नींद कब टूटती है। क्या अधिकारी मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराएंगे या फिर शिकायतकर्ता को कार्यालयों के चक्कर ही काटने पड़ेंगे?
अब जनता जवाब चाहती है। ग्राम सभा की जमीन आखिर किसकी निगरानी में है? कथित कब्जे की जांच कब होगी?जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रशासन कब ठोस कदम उठाएगा? फिलहाल श्यामपुर में ग्राम सभा की जमीन को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाते हैं। या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाता है।