राजलोक कॉलोनी में प्लॉटिंग का कथित खेल भू-माफियाओं के आगे HRDA के नियम बेअसर या अधिकारियों ने मूंद रखी हैं। आंखें

हरिद्वार। ज्वालापुर की राजलोक कॉलोनी में कथित प्लॉटिंग को लेकर ऐसा मामला सामने आ रहा है।जिसने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की निगरानी व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर कॉलोनी में प्लॉट काटने और जमीन बेचने का सिलसिला किसकी अनुमति से चल रहा है। क्या भू-माफियाओं को विभागीय नियमों की कोई परवाह नहीं या फिर प्राधिकरण की कार्रवाई का डर ही खत्म हो चुका है? एक तरफ सरकार अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने और व्यवस्थित विकास की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ राजलोक कॉलोनी में कथित प्लॉटिंग को लेकर उठ रहे सवाल विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। न नक्शे की जानकारी न अनुमति का खुलासा फिर कैसे हो रही प्लॉटिंग? सबसे पहले (H,R,D,A) को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजलोक कॉलोनी में जिस भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है। क्या उसका लेआउट प्राधिकरण से स्वीकृत है? क्या कॉलोनी विकसित करने की विधिवत अनुमति ली गई है? क्या जमीन का भू-उपयोग नियमानुसार परिवर्तित कराया गया है? या फिर बिना जरूरी प्रक्रियाएं पूरी किए ही जमीन को छोटे-छोटे प्लॉटों में बांटकर बेचने की तैयारी है? RERA के नियमों का पालन हुआ या सिर्फ जमीन बेचने की हो रही तैयारी? सवाल यह भी है। कि संबंधित परियोजना पर RERA के नियम लागू होते हैं। या नहीं? यदि लागू होते हैं। तो क्या पंजीकरण कराया गया है? क्या जमीन खरीदने वाले लोगों को सभी जरूरी दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग अपनी मेहनत की कमाई लगाकर प्लॉट खरीद लें और बाद में सुविधाओं व कानूनी दस्तावेजों के लिए विभागों के चक्कर काटते रहें? कहां हैं। नाली, पार्क, पार्किंग और विकास की सुविधाएं? किसी भी नियोजित कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में (H,R,D,A) को यह भी जांचना चाहिए कि राजलोक कॉलोनी में नाली, पार्क, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान है। या नहीं। यदि कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत है तो उसकी शर्तों का पालन हो रहा है। या नहीं।(H,R,D,A) की टीम आखिर मौके पर कब पहुंचेगी? सबसे बड़ा सवाल प्राधिकरण के अधिकारियों से है। क्या विभाग के पास इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी नहीं है? क्या अधिकारियों ने कभी मौके पर पहुंचकर जांच की? यदि शिकायतें सामने आ रही हैं। तो अब तक क्या कदम उठाए गए? आखिर कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों? स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। हालांकि किसी अधिकारी की मिलीभगत का आरोप जांच के बिना साबित नहीं माना जा सकता लेकिन विभागीय लापरवाही या संरक्षण की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवालों के घेरे में(H,R,D,A) की कार्यशैली!राजलोक कॉलोनी का नक्शा पास है। या नहीं?प्लॉटिंग के लिए विभागीय अनुमति ली गई है। या नहीं? RERA के नियम लागू होने पर उनका पालन किया गया है। या नहीं?

जमीन का भू-उपयोग नियमानुसार है या नहीं? नाली, पार्क और पार्किंग की व्यवस्था कहां है?(H,R,D,A) के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण क्यों नहीं किया? कथित अवैध प्लॉटिंग पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही आखिर कब तय होगी? अब देखना यह होगा कि (,H,R,D,A) के सचिव इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जांच कराते हैं या फिर फाइलों में ही कार्रवाई का दावा चलता रहेगा।आखिर राजलोक कॉलोनी में प्लॉटिंग का पूरा सच क्या है? नियमों के तहत विकसित हो रही कॉलोनी या नियमों को ताक पर रखकर चल रहा जमीन का कारोबार? इसका खुलासा निष्पक्ष जांच और सरकारी रिकॉर्ड से ही हो सकेगा।