स्थापना दिवस पर घोषणाओं की झड़ी लेकिन किसानों के हाथ फिर लगी मायूसी। जंगली हाथियों से फसल बर्बाद गन्ना मूल्य और फसल बीमा पर कब जागेगी सरकार

( नसीम अंसारी)

हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं कर प्रदेशवासियों को सौगात दी लेकिन किसानों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा सामने नहीं आने से किसान हितों की आवाज एक बार फिर उठने लगी है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं के बीच किसान हितों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हुए सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत की ओर खींचा है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार का कहना है। कि किसानों को उम्मीद थी कि स्थापना दिवस पर सरकार जंगली हाथियों और अन्य जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान घोषित करेगी। प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होने वाली फसलों के लिए ठोस राहत पैकेज और गन्ने के मूल्य को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा लेकिन किसानों की इन उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले कृषि के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बावजूद यहां का किसान वर्षों से कभी मौसम की मार तो कभी जंगली जानवरों की समस्या से जूझ रहा है। किसी किसान की गेहूं की फसल खराब हो जाती है। तो किसी की गन्ना सरसों और सब्जियों की फसल प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे में किसान आखिर अपनी मेहनत और लागत की भरपाई कहां से करे गन्ना मूल्य पर भी किसानों की निगाहें। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने गन्ना मूल्य का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य को लेकर 500 रुपये प्रति कुंतल की घोषणा की है। जबकि उत्तराखंड में किसान अभी भी गन्ना मूल्य की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आखिर प्रदेश के किसानों को गन्ने का उचित मूल्य कब मिलेगा? क्या उत्तराखंड के किसानों की मेहनत का कोई अलग ही पैमाना तय किया गया है। फसल बीमा योजनाओं का लाभ आम किसान तक क्यों नहीं? पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए फसल बीमा सहित कई योजनाएं चलाती हैं। लेकिन धरातल पर आम किसानों तक इन योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचने में परेशानी होती है। उनका कहना है। कि कृषि विभाग के अधिकारी योजनाओं का लाभ सीमित किसानों तक ही पहुंचा रहे हैं। कृषि यंत्रों से लेकर फसल बीमा तक की योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को वातानुकूलित कार्यालयों से बाहर निकलकर गांवों में किसानों के बीच जाना चाहिए। किसानों को यह तक जानकारी नहीं मिल पाती कि सरकार ने उनके हित में कौनसी नई योजना शुरू की है। और उसका लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने बताया कि जब जिलाधिकारी दीपक रावत ने दिए थे निर्देश तब गांव-गांव पहुंचा था विभाग और उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2016-17 का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने बहादराबाद ब्लॉक में आयोजित बीडीसी बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर किसानों की गेहूं की फसल का बीमा कराया जाए। उस समय कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव गांव पहुंचे थे और किसानों की फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया को धरातल पर लागू किया गया था। जब उस समय प्रशासन के निर्देश पर अधिकारी गांवों तक पहुंच सकते थे तो आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा। किसानों के सामने सवालों का अंबार पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि किसानों की समस्याओं को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखा जाए बल्कि उनके स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का उचित मुआवजा समय पर गन्ना मूल्य घोषित करने और फसल बीमा योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसी खास किसान तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचना चाहिए। किसानों को योजनाओं के लिए अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें इसके लिए गांव गांव जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है। कि उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर किसानों को जिन घोषणाओं की उम्मीद थी उनके लिए सरकार कब ठोस पहल करेगी? क्या किसानों को जंगली जानवरों से फसल बचाने का स्थायी समाधान मिलेगा? गन्ना मूल्य की घोषणा कब होगी? और फसल बीमा योजनाओं का लाभ आखिर अंतिम छोर पर बैठे आम किसान तक कब