नगर निगम के दफ्तर में बिजली कनेक्शन का रहस्य! मीटर गायब तारों का जाल और सरकारी बिजली के इस्तेमाल पर उठे सवाल आखिर किसकी शह पर जल रही है। ऑफिस की लाइट?

हरिद्वार। ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगर निगम के कार्यालय में बिजली व्यवस्था को लेकर अब ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिनका जवाब शायद जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी आसानी से न मिले। शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी उठाने वाले नगर निगम के अपने ही कार्यालय की बिजली व्यवस्था सवालों के घेरे में बताई जा रही है।कार्यालय में बिजली का रीडिंग मीटर नजर नहीं आने और बिजली की तारों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस विभाग पर शहर में बिजली व्यवस्था और नियमों के पालन की निगरानी रखने वाले अधिकारियों से जवाब मांगने की जिम्मेदारी है। उसी नगर निगम के कार्यालय में बिजली कनेक्शन की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर कार्यालय में बिजली कहां से आ रही है? क्या यहां विधिवत बिजली कनेक्शन लिया गया है? यदि कनेक्शन है। तो रीडिंग मीटर कहां लगा है? और यदि मीटर नहीं है तो बिजली की खपत का हिसाब किस आधार पर रखा जा रहा है? नगर निगम कार्यालय के ऊपर से बिजली की तार गुजर रही है। और कार्यालय के लिए भी तार डाली गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिजली व्यवस्था का पूरा रिकॉर्ड आखिर किसके पास है? क्या बिजली विभाग को इसकी जानकारी है। या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं? मामला केवल एक बिजली मीटर का नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में नियमों के पालन और जवाबदेही का भी है। आम उपभोक्ता के घर में मीटर खराब होने या बिजली बिल जमा न होने पर विभाग की कार्रवाई सामने आ जाती है। लेकिन जब सवाल सरकारी कार्यालय का हो तो क्या नियमों का पैमाना बदल जाता है? क्या बिजली विभाग कभी आम उपभोक्ताओं की तरह नगर निगम कार्यालय की भी जांच करेगा? क्या संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर बिजली कनेक्शन मीटर तारों और खपत का रिकॉर्ड खंगालेंगे? यदि सब कुछ नियमानुसार है तो नगर निगम सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता? आखिर नगर निगम के इस कार्यालय में बिजली का हिसाब किताब किस तरह रखा जा रहा है? क्या बिजली विभाग के रिकॉर्ड में इस कार्यालय का विधिवत कनेक्शन दर्ज है? क्या मीटर की स्वीकृति और कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं?

अब सवाल बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठने लगे हैं। आम जनता से बिजली के बिल और नियमों का पालन कराने वाला विभाग क्या नगर निगम के कार्यालय में भी उसी सख्ती से जांच करेगा? या फिर सरकारी विभाग होने के कारण इस मामले को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? शहर में बिजली विभाग की कार्रवाई आम उपभोक्ताओं तक तो पहुंचती है। लेकिन नगर निगम कार्यालय की बिजली व्यवस्था की जांच कब होगी? क्या विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सच्चाई सामने लाएंगे या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। कि नगर निगम के कार्यालय में बिजली का कनेक्शन और मीटर व्यवस्था स्पष्ट क्यों नहीं है? यदि सब कुछ नियमों के तहत है तो जांच से परहेज कैसा? और यदि कोई गड़बड़ी है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब बिजली विभाग और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को देना है। अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच करता है। या फिर सरकारी कार्यालय होने के चलते सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा।