ह्रिद्वार। ग्राम पंचायत श्यामपुर नौआबाद में ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है।खसरा नंबर 191 की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप सामने आने के बाद राजस्व विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है। कि जिस जमीन को ग्रामीण पहले तीन बार मौके पर खड़े होकर कब्जामुक्त करा चुके हैं। उसी जमीन पर दोबारा कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर ग्राम सभा की जमीन पर बार-बार कब्जे की नौबत क्यों आ रही है? समाज सेवक शानू अंसारी ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत की इस भूमि पर कुछ भूमाफिया कथित रूप से अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है। कि कब्जे का विरोध करने वाले क्षेत्रीय लोगों को धमकियां दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है। कि सरकारी भूमि की रक्षा करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शानू अंसारी ने बताया कि ग्रामीणों ने पहले भी एक दो बार नहीं बल्कि तीन बार मौके पर पहुंचकर इस जमीन को कब्जामुक्त कराया था। ग्रामीणों की मौजूदगी में भूमि खाली कराई गई और करीब एक साल तक जमीन खाली पड़ी रही। लेकिन इसके बाद कथित तौर पर फिर से कब्जे का खेल शुरू हो गया। शानू अंसारी समाज सेवक ने यह भी कहा कि संबंधित पटवारी जैमिनी और नायब तहसीलदार रमेश की कथित मिलीभगत से भूमाफियाओं को दोबारा कब्जा करने का मौका मिला। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। मामले को लेकर शानू अंसारी का कहना है। कि इस संबंध में पहले भी एसडीएम महोदय को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद आज तक ग्राम सभा की भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है। कि जब ग्रामीण तीन बार इस जमीन को खाली करा चुके हैं। तो प्रशासन स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्या राजस्व विभाग के पास खसरा नंबर 191 की भूमि का पूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? यदि भूमि ग्राम सभा की है। तो उसकी पैमाइश कराकर सीमांकन और सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? आखिर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं। कि सरकारी भूमि पर बार बार कब्जे के आरोप लग रहे हैं? अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी हो नहीं रही करवाई या फिर प्रशासन अभी भी कुंभकरण की नींद सो रहा है? शानू अंसारी ने जिला प्रशासन और संबंधित राजस्व अधिकारियों से मांग की है। कि खसरा नंबर 191 की भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए। मौके पर राजस्व टीम भेजकर सरकारी अभिलेखों के आधार पर पैमाइश और सीमांकन कराया जाए तथा यदि अवैध कब्जा पाया जाता है। तो भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि ग्रामीणों को कथित रूप से धमकाने के मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या ग्राम सभा की जमीन भूमाफियाओं के कथित कब्जे से मुक्त हो पाएगी या फिर खसरा नंबर 191 की यह भूमि शिकायतों और आरोपों के बीच ही उलझकर रह जाएगी?बड़ा सवाल: तीन बार खाली कराई गई ग्राम सभा की जमीन पर फिर कब्जे का आरोप आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? Post navigation धान और गन्ने की फसल बर्बाद होने से किसानों की बढ़ी चिंता रातभर खेतों की रखवाली करने को मजबूर अन्नदाता पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने जिला प्रशासन से की ठोस कार्रवाई की मांग राजलोक कॉलोनी में कथित अवैध प्लॉटिंग का खेल! (H.R.D.A) की निगरानी पर उठे सवाल भू-माफियाओं को किसका संरक्षण?