राजलोक कॉलोनी में कथित अवैध प्लॉटिंग का खेल! (H.R.D.A) की निगरानी पर उठे सवाल भू-माफियाओं को किसका संरक्षण?

हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र की राजलोक कॉलोनी में कथित अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग को लेकर एक बार फिर हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (H.R.D.A) की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है।भूमाफियाओं द्वारा क्षेत्र में जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है। कि आखिर इस पूरी गतिविधि के लिए संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई है। या नहीं? क्या प्राधिकरण के अधिकारियों को इस गतिविधि की जानकारी नहीं है। या फिर निगरानी व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक हो रही है? राजलोक कॉलोनी में हो रही भूमाफियाओ द्वारा कथित प्लॉटिंग को लेकर अब कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। आखिर जिस जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे हैं। क्या उसका भू-उपयोग नियमानुसार परिवर्तित कराया गया है? क्या संबंधित भूमि पर 143 की कार्रवाई पूरी है? क्या हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से कॉलोनी विकसित करने की अनुमति ली गई है? क्या प्लॉटिंग का नक्शा विधिवत पास कराया गया है? सवाल यहीं खत्म नहीं होते। यदि कॉलोनी विकसित की जा रही है तो क्या वहां नाली जल निकासी,पार्क,पार्किंग,सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नियमानुसार की गई है? क्या कॉलोनी विकसित करने वालों ने रेरा के नियमों का पालन किया है? यदि भूमि और परियोजना रेरा के दायरे में आती है। तो क्या उसका पंजीकरण कराया गया है? आखिर इन सभी दस्तावेजों की जांच कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से है। प्राधिकरण का काम केवल नक्शे पास करना ही नहीं बल्कि क्षेत्र में होने वाले निर्माण और विकास कार्यों पर निगरानी रखना भी है। ऐसे में यदि राजलोक कॉलोनी में बिना आवश्यक अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही है। तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच यह भी जानना जरूरी है। कि क्या प्राधिकरण ने मौके का निरीक्षण किया है? क्या भूमि के राजस्व अभिलेखों और स्वीकृत मानचित्रों का मिलान कराया गया है? क्या प्लॉट बेचने वालों से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं? यदि सभी कार्य नियमों के तहत हो रहे हैं तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। वहीं यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह भी है कि क्या (H.R.D.A) के अधिकारी राजलोक कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लाएंगे या फिर शिकायतों और सवालों के बीच मामला फाइलों तक ही सीमित रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विभागीय निगरानी में चूक के कारण कथित प्लॉटिंग करने वालों को खुली छूट मिल रही है?

अब सीधे(H.R.D.A) से सवाल

क्या राजलोक कॉलोनी की प्लॉटिंग को प्राधिकरण से स्वीकृति मिली है?

क्या कॉलोनी का लेआउट प्लान पास है?

क्या भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार परिवर्तित कराया गया है?

क्या 143 से संबंधित प्रक्रिया पूरी की गई है?

क्या रेरा के नियमों के तहत पंजीकरण आवश्यक है। और यदि है। तो कराया गया है?

क्या कॉलोनी में नाली, पार्क, पार्किंग और जल निकासी की व्यवस्था है?

क्या(H.R.D.A) ने मौके पर जाकर जांच की है?

यदि कोई अनियमितता मिलती है। तो कार्रवाई कब होगी?

अब देखने वाली बात यह होगी कि (H.R.D.A) के अधिकारी राजलोक कॉलोनी में मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं। या फिर कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने में ही समय गुजरता रहेगा। आखिर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है। और जवाबदेही कब तय होगी