धान और गन्ने की फसल बर्बाद होने से किसानों की बढ़ी चिंता रातभर खेतों की रखवाली करने को मजबूर अन्नदाता पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने जिला प्रशासन से की ठोस कार्रवाई की मांग

नसीम अंसारी

हरिद्वार। पथरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। एक ओर जंगली हाथियों द्वारा धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने की चिंता है। तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं। कि किसान अपनी फसल बचाने के लिए पूरी पूरी रात खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं। इसके बावजूद जंगली हाथियों की आवाजाही पर प्रभावी अंकुश नहीं लगने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की परेशानी सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में आते तो हैं। लेकिन किसानों को जंगली हाथियों से राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठते दिखाई नहीं देते। यदि विभाग की ओर से लगातार निगरानी और ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। तो फिर किसानों की फसलें लगातार खतरे में क्यों हैं? यह सवाल अब जवाब मांग रहा है। पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने राज्य सरकार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसान की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करता है। लेकिन जब फसल बर्बाद होती है। तो उसकी मेहनत और लागत दोनों पर संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई जरूरी है। हाथियों से फसल बचाए या रातभर जागकर अपनी नींद कुर्बान करे किसान?पूर्व प्रधान ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र और लक्सर रोड से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों की समस्या किसानों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। धान और गन्ने की फसल को बचाने के लिए किसान रातभर खेतों की निगरानी करते हैं। इसके बावजूद हाथियों के खेतों में पहुंचने और फसल को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर हाथियों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाई जाए और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए। वन विभाग की प्राथमिकता पर सवाल किसानों को राहत कब? नूतन कुमार ने कहां कि क्षेत्र में वन विभाग की सक्रियता किसानों को अपेक्षित राहत नहीं दे पा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसान लगातार नुकसान झेल रहे हैं। तो विभाग की ओर से स्थायी समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उन्होंने मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए। जहां लापरवाही प्रमाणित हो वहां नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। खनन स्टॉक पर भी उठाए सवाल माल कहां से आ रहा है? पूर्व प्रधान ने क्षेत्र में संचालित खनन सामग्री के स्टॉक को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध या रोक लागू है। तो स्टॉक में पहुंच रही खनन सामग्री के स्रोत और परिवहन की जांच होनीचाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय खनन सामग्री के परिवहन को लेकर भी जांच की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि संबंधित स्टॉक में सामग्री कहां से लाई जा रही है? क्या सभी स्टॉक संचालकों के पास जरूरी अनुमति और वैध दस्तावेज हैं? क्या खनन सामग्री के स्रोत भंडारण और परिवहन की नियमित जांच हो रही है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों की निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। नूतन कुमार ने मांग की कि क्षेत्र में संचालित खनन स्टॉक की वैधता की जांच की जाए। यदि कोई स्टॉक बिना जरूरी अनुमति के संचालित पाया जाता है। या नियमों का उल्लंघन सामने आता है। तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका और संभावित लापरवाही की भी जांच कराने की मांग की। जिलाधिकारी से सीधी मांग किसान की फसल को मिले सुरक्षा पूर्व प्रधान नूतन कुमार ने जिलाधिकारी से अपील की कि किसानों की फसल की सुरक्षा और क्षेत्र में खनन गतिविधियों की जांच को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वन विभाग खनन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर ठोस कार्ययोजना तैयार करे। हाथियों से प्रभावित इलाकों में निगरानी त्वरित सूचना व्यवस्था और नुकसान झेलने वाले किसानों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए उन्होंने यह भी मांग की कि क्षेत्र में अवैध खनन या अनियमित स्टॉक संचालन की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पात्र किसानों को फसल नुकसान के आकलन और नियमानुसार मुआवजे की प्रक्रिया में सहायता दी जाए। अब देखना होगा प्रशासन सवालों का जवाब देगा या किसान यूं ही परेशान रहेगा?पथरी क्षेत्र में जंगली हाथियों से फसल सुरक्षा और खनन स्टॉक की वैधता को लेकर उठे सवालों पर अब संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। क्या वन विभाग किसानों की शिकायतों पर प्रभावी कदम उठाएगा? क्या खनन विभाग स्टॉक में पहुंच रही सामग्री के स्रोत की जांच करेगा? और क्या जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगा? इन सवालों का जवाब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से ही सामने आएगा। फिलहाल किसानों की मांग स्पष्ट है।फसल की सुरक्षा हो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।