राजलोक। शिकायत के बाद भी कार्रवाई का इंतजार अब (एच.आर.डी.ए) से सीधे सवाल क्या अधिकारियों की मिलीभगत है। या निगरानी में चूक?

हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय स्थित राजलोक कॉलोनी में कथित प्लॉटिंग को लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एच.आर.डी.ए) की निगरानी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। D.A.M.S. KIDZ स्कूल से कुछ आगे भूमाफिया द्वारा अवैध कॉलोनी व प्लाटिंग की जा रही है।जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में कर कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है। कि संबंधित भूमि पर प्लॉटिंग के लिए जरूरी अनुमतियां ली गई हैं। या नहीं? शिकायत किए जाने के बावजूद यदि मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। तो प्राधिकरण की निगरानी और कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे है। आखिर राजलोक में चल रही कथित भूमाफियाओ द्वारा प्लॉटिंग की जांच कब होगी? क्या (एच.आर.डी.ए) के संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर भूमि और स्वीकृत नक्शे की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। या फिर मामला केवल शिकायतों और कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा?शिकायत के बाद भी कार्रवाई का इंतजार क्यों राजलोक में भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग को लेकर कई अहम सवाल सामने आ रहे हैं। क्या संबंधित भूमि पर कॉलोनी विकसित करने के लिए (एच.आर.डी.ए) से नक्शा स्वीकृत कराया गया है? क्या भूमि के उपयोग परिवर्तन से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई है? क्या भूखंडों की बिक्री और परियोजना पर लागू होने वाले नियमों का पालन किया जा रहा है? क्या 143 कराया गया है। यदि निर्माण या प्लॉटिंग में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। तो नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही सामने आ सकता है। क्या अधिकारियों की मिलीभगत है। या निगरानी में चूक? इस मामले में अधिकारियों की कथित मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि किसी अधिकारी या भू-स्वामी की मिलीभगत की पुष्टि जांच और साक्ष्यों के बिना नहीं की जा सकती। लेकिन यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि यदि प्लॉटिंग नियमों के विपरीत हो रही है। तो संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही है? क्या शिकायत करने के बावजूद (एच.आर.डी.ए) ने मौके का निरीक्षण किया है? क्या भूमि के दस्तावेजों की जांच की गई है? क्या शिकायत के आधार पर कोई जांच शुरू हुई है? यदि जांच हुई है। तो उसकी स्थिति और निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का क्या है। हाल? राजलोक में प्लॉटिंग के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी जांच का विषय है। क्या यहां उचित नालियों की व्यवस्था है? क्या सीवर निकासी की सुविधा उपलब्ध है? क्या पार्क पार्किंग और स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली के खंभों की व्यवस्था की गई है? क्या सड़क और जल निकासी की योजना स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप है? कॉलोनी विकसित करने के दौरान इन सुविधाओं की अनदेखी होने पर भविष्य में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है। कि संबंधित विभाग केवल प्लॉटों की संख्या या निर्माण गतिविधि न देखे बल्कि स्वीकृत योजना और मौके पर उपलब्ध सुविधाओं का भी मिलान करे। RERA के नियमों की जांच भी जरूरी इस मामले में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) के प्रावधानों की लागू होने की स्थिति भी जांची जानी चाहिए। क्या संबंधित परियोजना के लिए RERA पंजीकरण आवश्यक है? यदि आवश्यक है। तो क्या पंजीकरण कराया गया है? साथ ही भूमि के दस्तावेजों स्वीकृत नक्शे और अन्य जरूरी अनुमतियों की भी जांच होनी चाहिए। अब (एच.आर.डी.ए) से सीधे सवाल राजलोक। में D.A.M.S. KIDZ स्कूल से कुछ आगे कथित प्लॉटिंग को लेकर अब संबंधित विभाग से स्पष्ट जवाब की अपेक्षा है। क्या (एच.आर.डी.ए) मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लाएगा? या फिर भूमाफिया (एच.आर.डी.ए) के नाक के नीचे ऐसे ही अवैध कॉलोनी व प्लॉट काटते रहेंगे। क्या (एच.आर.डी.ए) स्वीकृत नक्शे और भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करेगा? यदि नियमों का उल्लंघन मिलता है। तो क्या जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। कि शिकायतों के बाद भी जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है। तो विभाग को दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और यदि अनियमितताएं मिलती हैं। तो कार्रवाई में देरी क्यों? अब देखने वाली बात यह होगी कि (एच.आर.डी.ए) इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है।