शिकायतों और सवालों के बीच घिरी कथित प्लॉटिंग आखिर कब जागेगा (एच.आर.डी.ए) क्या भूमाफिया ऐसे ही काटते रहेंगे अवैध कॉलोनी व प्लॉट 

हरिद्वार। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के सराय स्थित राजलोक में जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर कॉलोनी विकसित किए जाने को लेकर सवालों का बाजार गर्म है। D.A.M.S. KIDZ स्कूल से कुछ आगे चल रही कथित प्लॉटिंग को लेकर अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एच.आर.डी.ए) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर इस जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति ली गई है। या नहीं? यदि सब कुछ नियमानुसार है। तो प्राधिकरण स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता और यदि नियमों की अनदेखी हो रही है। तो कार्रवाई कब होगी? कागजों में अनुमति या जमीन पर मनमानी राजलोक में विकसित की जा रही कॉलोनी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संबंधित भूमि का नक्शा (एच.आर.डी.ए) से स्वीकृत है? क्या भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई है? जमीन की खरीद फरोख्त और प्लॉटिंग से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं। या नहीं? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग के रिकॉर्ड और मौके की जांच से ही सामने आ सकता है। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक आम लोगों के मन में संदेह बने रहना स्वाभाविक है। कॉलोनी बसाने की तैयारी बुनियादी सुविधाओं का क्या होगा? किसी भी विकसित कॉलोनी में केवल जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना ही पर्याप्त नहीं होता। वहां जल निकासी के लिए नालियां, सीवर व्यवस्था, पार्क, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी इंतजाम भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सवाल उठता है। कि राजलोक में प्रस्तावित या विकसित की जा रही कॉलोनी में इन सुविधाओं की क्या स्थिति है? क्या विकास का पूरा खाका तैयार है या फिर प्लॉटिंग के बाद सुविधाओं की जिम्मेदारी भविष्य पर छोड़ दी जाएगी? रेरा के नियमों पर भी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी कॉलोनी और प्लॉटिंग से जुड़े मामले में रेरा के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं यह परियोजना के वास्तविक स्वरूप और संबंधित कानूनी शर्तों पर निर्भर करता है। ऐसे में संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूरी है। क्या परियोजना के लिए रेरा पंजीकरण आवश्यक है? यदि आवश्यक है। तो पंजीकरण कराया गया है या नहीं? इन सवालों पर भी संबंधित विभाग और परियोजना से जुड़े लोगों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल लेकिन जांच से ही खुलेगा राज सबसे गंभीर सवाल (एच.आर.डी.ए) की निगरानी व्यवस्था को लेकर है। यदि प्लॉटिंग के लिए सभी जरूरी अनुमतियां मौजूद हैं। तो विभाग को रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि बिना जरूरी स्वीकृतियों के कॉलोनी विकसित की जा रही है। तो नियमानुसार जांच और कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के बीच किसी मिलीभगत का आरोप लगाने से पहले ठोस प्रमाण जरूरी हैं। लेकिन विभाग की जिम्मेदारी है। कि वह संदेह दूर करने के लिए निष्पक्ष जांच कराए। अब (एच.आर.डी.ए) की अग्निपरीक्षा राजलोक की कथित प्लॉटिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब निगाहें (एच.आर.डी.ए) पर टिकी हैं। क्या विभाग मौके का निरीक्षण करेगा? क्या नक्शे की स्वीकृति भू-उपयोग परिवर्तन लागू होने पर रेरा पंजीकरण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े रिकॉर्ड की जांच होगी? या फिर यह मामला भी फाइलों और औपचारिकताओं के बीच उलझकर रह जाएगा? फिलहाल इन सवालों के निर्णायक जवाब संबंधित रिकॉर्ड और आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आएंगे। जरूरत इस बात की है। कि (एच.आर.डी.ए) मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे ताकि जमीन खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा हो सके और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो। बड़ा सवाल: राजलोक में प्लॉटिंग पूरी तरह नियमों के तहत हो रही है। या फिर कहीं जरूरी अनुमतियों की अनदेखी तो नहीं? अब जवाब एचआरडीए को देना है।