हरिद्वार: ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने नगर निगम कार्यालय में बिजली कनेक्शन पर उठे सवाल मीटर कहां है।

हरिद्वार के ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय में बिजली के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस नगर निगम पर शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है। उसी के कार्यालय में बिजली कनेक्शन और मीटर की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कि कार्यालय में लाइट जलाई जा रही है। लेकिन वहां रीडिंग मीटर दिखाई नहीं देता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है। कि आखिर कार्यालय में बिजली की आपूर्ति किस कनेक्शन से हो रही है। और बिजली की खपत का हिसाब किस तरह रखा जा रहा है? मामले को लेकर अब बिजली विभाग की जांच और नगर निगम की जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। यदि कार्यालय में बिजली का वैध कनेक्शन मौजूद है। तो संबंधित मीटर कहां लगा है? यदि मीटर कार्यालय के किसी दूसरे हिस्से में स्थापित है। तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? और यदि कार्यालय में मीटर की व्यवस्था नहीं है। तो बिजली की खपत का हिसाब कैसे निर्धारित किया जा रहा है? बताया जा रहा है। कि नगर निगम कार्यालय के ऊपर से बिजली की तार गुजर रही है। और कार्यालय की ओर भी तार डाली गई है। ऐसे में इन तारों की वास्तविक स्थिति कनेक्शन की वैधता और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जांच किया जाना जरूरी है। हालांकि बिना आधिकारिक जांच के यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि कार्यालय में बिजली चोरी हो रही है। नगर निगम पर ही उठे सवाल नियमों का पालन कौन कराएगा? सवाल यह भी है। कि यदि किसी आम नागरिक के बिजली कनेक्शन में अनियमितता की शिकायत मिलती है। तो बिजली विभाग जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाता है। फिर सरकारी कार्यालय में बिजली मीटर और कनेक्शन को लेकर सवाल उठने पर क्या उसी तत्परता से जांच की जाएगी? क्या बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर नगर निगम कार्यालय के बिजली कनेक्शन की जांच करेंगे? क्या कार्यालय में लगे तारों मीटर की स्थिति और बिजली बिलों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा? या फिर यह मामले को ऐसे ही दबा दिया जाएगा? नगर निगम कार्यालय में बिजली के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए। यदि कनेक्शन पूरी तरह वैध है। और मीटर की व्यवस्था नियमानुसार है। तो विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। बिजली विभाग की जांच से ही सामने आएगी सच्चाई इस मामले में बिजली विभाग की जिम्मेदारी अहम हो जाती है। विभाग को नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि बिजली का कनेक्शन किसके नाम पर है। मीटर कहां स्थापित है। बिजली की खपत का बिल किस आधार पर तैयार हो रहा है। और कार्यालय तक बिजली पहुंचाने वाली तारें नियमों के अनुरूप हैं। या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है। तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि सभी व्यवस्थाएं सही पाई जाती हैं। तो विभाग को तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बड़ा सवाल: क्या नगर निगम कार्यालय की भी होगी जांच? ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय में बिजली व्यवस्था को लेकर उठे सवालों ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करता है। या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है। कि नगर निगम कार्यालय में बिजली की आपूर्ति किस व्यवस्था के तहत हो रही है। रीडिंग मीटर कहां है. और बिजली की खपत का हिसाब कैसे रखा जा रहा है? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच और संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट हो सकेगा।