ग्राम प्रधान और कथित भू-माफियाओं पर उठे सवाल सरकारी भूमि की शिकायत करने के बादअधिकारि क्या करते हैं। कार्रवाई  

हरिद्वार। श्यामपुर ग्राम सभा की जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर शिकायत मिलने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं? क्या ग्राम सभा की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की जिम्मेदारी केवल कागजों तक सीमित रह गई है। या फिर मौके पर भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? श्यामपुर ग्राम पंचायत में जमीन को लेकर उठ रहे सवाल अब प्रशासनिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्यामपुर श्मशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग से सटी ग्राम सभा की भूमि से जुड़ा है। शानू अंसारी ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की इस जमीन पर ग्राम प्रधान और कथित भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दिए जाने के बावजूद जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है। कि यदि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है। तो संबंधित विभाग ने अब तक मौके पर जाकर जांच क्यों नहीं की? क्या राजस्व अभिलेखों की जांच कर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई है? यदि भूमि सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा पाया जाता है। तो उसे नियमानुसार कब्जामुक्त कराने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? ग्राम सभा की जमीन किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं बल्कि सार्वजनिक उपयोग और ग्रामीण हितों से जुड़ी संपत्ति होती है। ऐसे में इस भूमि पर कथित कब्जे के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कि शिकायत की निष्पक्ष जांच करे और यदि आरोप सही पाए जाएं तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। अब सवाल ग्राम प्रधान की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। क्या ग्राम प्रधान को इस भूमि की स्थिति की जानकारी है? यदि जानकारी है। तो कथित कब्जे को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए? वहीं कथित भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना अभी बाकी है। मामले में संबंधित अधिकारियों की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायत के बाद जांच की स्थिति क्या है। भूमि के अभिलेखों में उसका दर्जा क्या है और मौके पर किसका कब्जा है।इन सभी बिंदुओं पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या अधिकारी मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच करेंगे? क्या ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी? और यदि अवैध कब्जा प्रमाणित होता है। तो क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। श्यामपुर में उठ रहे इन सवालों का जवाब अब संबंधित विभागों को देना चाहिए। सरकारी भूमि की सुरक्षा केवल कागजी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का विषय है। यदि शिकायत सही पाई जाती है। तो कार्रवाई में देरी के कारणों की भी जांच होनी चाहिए।फिलहाल शानू अंसारी द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है। ग्राम सभा की जमीन कथित कब्जे से कब मुक्त होगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में जांच और कार्रवाई करता है। या शिकायत फाइलों में ही दबकर रह जाती है।