हरिद्वार। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय स्थित राजलोक कॉलोनी में कथित अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला चर्चा में है। D.A.M.S. KIDZ स्कूल से कुछ आगे स्थित इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर जमीन को प्लॉटों में विभाजित कर कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एच.आर.डी.ए) की भूमिका और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है। कि राजलोक कॉलोनी में जमीन की प्लॉटिंग करने से पहले क्या संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई है? क्या कॉलोनी का नक्शा नियमानुसार स्वीकृत कराया गया है? क्या जमीन से संबंधित धारा 143 की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई है? इन सवालों का जवाब संबंधित भूमि के दस्तावेजों और विभागीय जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा। शिकायत के बाद भी कार्रवाई का इंतजार? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर (एच.आर.डी.ए) के अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद अब तक किसी प्रभावी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है। तो विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? क्या संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया है? यदि जांच हुई है। तो उसकी रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए हैं? यह मामला केवल जमीन को प्लॉटों में बांटने तक सीमित नहीं है। बल्कि क्षेत्र में नियोजित विकास और निर्माण संबंधी नियमों के पालन से भी जुड़ा है। यदि किसी भूमि पर आवश्यक स्वीकृति के बिना प्लॉटिंग की जा रही है। तो इसकी निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है।नियमों के पालन पर उठ रहे सवाल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में विकास कार्यों और निर्माण गतिविधियों को निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित कराना है। ऐसे में राजलोक कॉलोनी से जुड़ा मामला प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था की परीक्षा बन सकता है। सवाल यह है। कि संबंधित भूमि पर प्लॉटिंग की अनुमति है। या नहीं और यदि अनुमति नहीं है। तो विभाग इस मामले में क्या कदम उठाएगा? बिना दस्तावेजों की पूरी जांच किए जमीन खरीदना किसी भी खरीदार के लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए संबंधित भूमि के स्वीकृत नक्शे राजस्व अभिलेख भू-उपयोग और अन्य जरूरी अनुमतियों की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। अब (एच.आर.डी.ए) की जांच पर टिकी निगाहें राजलोक कॉलोनी में कथित प्लॉटिंग को लेकर अब कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब विभागीय जांच से मिलने की उम्मीद है क्या (एच.आर.डी.ए) संबंधित भूमि के दस्तावेजों की जांच करेगा? क्या मौके का निरीक्षण कर प्लॉटिंग की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा? यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। तो क्या संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इन सवालों पर विभाग की आधिकारिक स्थिति सामने आना जरूरी है। मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित दस्तावेजों स्वीकृतियों और राजस्व अभिलेखों की जांच आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सराय की राजलोक कॉलोनी में हो रही कथित प्लॉटिंग नियमों के तहत की जा रही है या नहीं? इसका स्पष्ट जवाब (एच.आर.डी.ए) की निष्पक्ष जांच और आधिकारिक दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर कब तक स्थिति स्पष्ट करता है। Post navigation श्यामपुर में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे का आरोप आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल 70 हजार रुपये बोनस और 1 नवंबर को भुगतान की मांग मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन का ऐलान