नगर निगम कार्यालय की बिजली पर उठे सवाल! मीटर कहां है। हिसाब कौन देगा? बिजली विभाग की चुप्पी पर भी सवाल

हरिद्वार ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय में बिजली के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यालय में बिजली की आपूर्ति किस व्यवस्था के तहत हो रही है। क्या इसके लिए विधिवत कनेक्शन और मीटर लगा है। या फिर बिजली विभाग के नियमों को ताक पर रखकर बिजली का उपयोग किया जा रहा है? इन सवालों ने अब पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। नगर निगम कार्यालय के ऊपर से गुजरती बिजली की तारें और कार्यालय के लिए डाली गई तार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्यालय में बिजली की खपत का हिसाब किस आधार पर दर्ज किया जा रहा है? यदि कार्यालय में बिजली का मीटर नहीं लगा है। तो बिजली की खपत का आकलन कैसे हो रहा है और बिल का भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है? मामला सरकारी कार्यालय से जुड़ा होने के कारण सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। आम उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन लेने मीटर लगवाने और बिल जमा करने के लिए तमाम नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नगर निगम कार्यालय में भी बिजली विभाग के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है? मीटर नहीं तो बिजली का हिसाब कैसे? नगर निगम कार्यालय में मीटर की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है। यदि मीटर लगा हुआ है। तो उसकी स्थिति और बिजली कनेक्शन से संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यदि मीटर नहीं है। तो बिजली विभाग को इसकी जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकारी कार्यालय में बिजली व्यवस्था पर सवाल

नगर निगम की जिम्मेदारी शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की है। ऐसे में यदि उसी कार्यालय की बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आखिर बिजली कनेक्शन किसके नाम पर है? कार्यालय में बिजली की आपूर्ति किस माध्यम से हो रही है? क्या कनेक्शन के अनुरूप ही बिजली का उपयोग किया जा रहा है? बिजली विभाग कब करेगा जांच? अब निगाहें बिजली विभाग पर टिकी हैं। क्या विभाग नगर निगम कार्यालय की बिजली व्यवस्था की जांच करेगा? क्या संबंधित अधिकारियों से कनेक्शन मीटर और बिलों का रिकॉर्ड मांगा जाएगा? या फिर मामला सवालों तक ही सीमित रह जाएगा? यदि बिजली का उपयोग नियमानुसार हो रहा है। तो जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है। तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

नियम आम जनता के लिए ही या सरकारी कार्यालयों के लिए भी? बिजली के मामले में आम उपभोक्ता से नियमों का पालन कराने वाला विभाग सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था की जांच करने में कितनी तत्परता दिखाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बिना आधिकारिक जांच के बिजली चोरी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा लेकिन मीटर और कनेक्शन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय की बिजली व्यवस्था की जांच कब होगी? क्या बिजली विभाग मौके पर पहुंचकर मीटर तारों और कनेक्शन की वास्तविक स्थिति की पड़ताल करेगा? क्या नगर निगम प्रशासन इस मामले में अपना पक्ष रखेगा? फिलहाल सवाल बरकरार हैं। और जवाब का इंतजार है। संबंधित विभागों की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगा कि बिजली व्यवस्था नियमानुसार है। या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता है।अब देखना यह है।कि बिजली विभाग इस मामले को गंभीरता से लेता है। या नगर निगम कार्यालय की बिजली व्यवस्था पर उठते सवाल यूं ही अनुत्तरित रह जाते हैं।