राजलोक D.A.M.S. KIDZ स्कूल के आगे अवैध प्लॉटिंग को लेकर (एच.आर.डी.ए) की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में क्या कुंभकरण की नींद सो रहा विभाग

हरिद्वार। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय स्थित राजलोक कॉलोनी में कथित प्लॉटिंग और कॉलोनी भूमाफियाओ द्वारा अवैध कॉलोनी कांटे जाने के मामले ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एच.आर.डी.ए) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। D.A.M.S. KIDZ स्कूल से कुछ आगे स्थित जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में भूमाफियाओ द्वारा प्लॉटिंग किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है। कि संबंधित जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां ली गई हैं या नहीं? यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदार विभाग कार्रवाई कब करेगा? शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं स्थानीय स्तर पर शिकायत किए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं देने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है। कि आखिर (एच.आर.डी.ए) इस मामले में कब मौके पर पहुंचकर जांच करेगा? क्या विभाग को क्षेत्र में हो रही प्लॉटिंग की जानकारी नहीं है। या फिर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए। क्या स्वीकृत नक्शे के बिना विकसित हो रही कॉलोनी? राजलोक में हो रही कथित प्लॉटिंग को लेकर यह स्पष्ट होना जरूरी है। कि संबंधित कॉलोनी का नक्शा (एच.आर.डी.ए) से स्वीकृत है। या नहीं। क्या जमीन के उपयोग परिवर्तन से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई है? क्या कॉलोनी विकसित करने के लिए निर्धारित नियमों और मानकों का पालन किया जा रहा है? इन बिंदुओं पर विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।नाली, सीवर,पार्कऔर पार्किंग की व्यवस्था कहां? किसी भी नियोजित कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं की अहम भूमिका होती है। राजलोक में कथित रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को लेकर सवाल है। कि क्या यहां जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था है? क्या सीवर व्यवस्था उपलब्ध है? क्या पार्क, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे लगाए गए हैं? बरसात के दौरान जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? इन सभी बिंदुओं की मौके पर जांच आवश्यक है। रेरा पंजीकरण और अन्य नियमों की भी हो जांच कॉलोनी या परियोजना की प्रकृति और लागू नियमों के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकरण की आवश्यकता भी जांच का विषय है। संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या परियोजना पर रेरा के नियम लागू होते हैं। और यदि होते हैं। तो क्या आवश्यक पंजीकरण कराया गया है। साथ ही जमीन के राजस्व रिकॉर्ड भूमि उपयोग और विकास संबंधी अनुमतियों की भी जांच की जानी चाहिए। अधिकारियों की भूमिका पर उठते सवाल स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं। कि यदि प्लॉटिंग में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभाग ने मौके का निरीक्षण किया है? क्या किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया है? क्या निर्माण या प्लॉटिंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है? इन सवालों का जवाब विभागीय जांच और आधिकारिक दस्तावेजों से ही सामने आ सकता है। फिलहाल अधिकारियों और प्लॉटिंग कराने वालों के बीच मिलीभगत के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुंभकरण की नींद से कब जागेगा (एच.आर.डी.ए) राजलोक में कथित प्लॉटिंग का मामला अब विभागीय निगरानी और जवाबदेही का सवाल बनता जा रहा है। यदि सभी अनुमतियां नियमानुसार ली गई हैं। तो (एच.आर.डी.ए) को रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना यह है। कि (एच.आर.डी.ए( के अधिकारी राजलोक पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करते हैं। या शिकायतों के बावजूद मामला फाइलों तक ही सीमित रहता है। बड़ा सवाल यही है।राजलोक मैं भूमाफियाओ द्वारा कथित प्लॉटिंग पर कार्रवाई कब होगी और जांच के बाद क्या सच सामने आएगा?