श्यामपुर। ग्राम प्रधान और भूमाफियाओं पर उठे सवाल शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? अधिकारियों की कार्यशैली पर सानू अंसारी ने उठाई उंगली

हरिद्वार। श्यामपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की भूमि पर कथित कब्जे का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्यामपुर श्मशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग से सटी ग्राम सभा की जमीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शानू अंसारी ने ग्राम प्रधान और कथित भूमाफियाओं पर जमीन पर कब्जा किए जाने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है। कि संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अब तक जमीन को भूमाफियाओं से कब्जामुक्त कराने की प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है। कि आखिर सरकारी जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग कब जागेंगा? शिकायत के बाद भी कार्रवाई कहां श्यामपुर में ग्राम सभा की भूमि को लेकर विवाद गहराने लगा है। पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्मशान घाट जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित जमीन चर्चा में है। इस भूमि पर कथित कब्जे को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शानू अंसारी ने ग्राम प्रधान और कथित भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।आरोप है। कि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया गया है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। मामले ने ग्राम पंचायत की जमीन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।आखिर ग्राम पंचायत की संपत्ति की निगरानी कौन कर रहा है? यदि जमीन पर कब्जा हुआ है। तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या संबंधित विभाग को मामले की पूरी जानकारी है? शानू अंसारी का कहना है। कि अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। इसके बावजूद जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या है? क्या मामले की जांच की गई या शिकायत केवल कागजों तक सीमित रह गई? ग्राम सभा की जमीन किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं बल्कि सार्वजनिक हित से जुड़ी होती है। ऐसी भूमि पर कथित कब्जे की शिकायत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशासन को सबसे पहले जमीन के राजस्व अभिलेखों की जांच करनी चाहिए। भूमि की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मौके पर निरीक्षण भी जरूरी है। यदि कब्जे की पुष्टि होती है। तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।सवाल यह भी है। कि जमीन की सीमाओं का निर्धारण कराया गया या नहीं। क्या राजस्व विभाग ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया? क्या ग्राम पंचायत के संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की गई? इन सवालों के जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। सरकारी भूमि की सुरक्षा में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने नियमों को ताक पर रखकर कब्जा किया है। तो उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वहीं आरोपों की निष्पक्ष जांच के बिना किसी को दोषी ठहराना भी उचित नहीं होगा।प्रशासन को आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। ग्राम सभा की जमीन का सीमांकन कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए। जांच में कब्जा मिलने पर नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। यदि शिकायत लंबित है। तो उसके निस्तारण में देरी का कारण बताया जाना चाहिए। आखिर सरकारी जमीन के मामलों में जवाबदेही तय कब होगी? क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं? या फिर शिकायतों के बावजूद मामला फाइलों में ही उलझा हुआ है? श्यामपुर की इस जमीन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना चाहिए। ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इस मामले में राजस्व विभाग और पंचायत प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जरूरत है। कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें। मौके पर जांच कर तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। जमीन पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा पाया जाता है। तो कानूनी कार्रवाई हो। यदि आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इससे अफवाहों पर रोक लगेगी और वास्तविक तथ्य सामने आएंगे।

शानू अंसारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना चाहिए। ग्राम प्रधान का पक्ष मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले में निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक जवाबदेही सबसे अहम मुद्दे हैं। सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ग्रामीणों के हित में जमीन की स्थिति और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड स्पष्ट किए जाने चाहिए।

अब निगाहें संबंधित अधिकारियों पर हैं। कि वे मामले में कब तक ठोस कदम उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। श्यामपुर की ग्राम सभा की जमीन पर कथित कब्जे की जांच कब होगी और यदि आरोप सही मिले तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? शानू अंसारी की मांग संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मामले का निष्पक्ष स्थलीय निरीक्षण कराएं राजस्व अभिलेखों की जांच करें और जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थिति सार्वजनिक करें।