पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्मशान घाट जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित भूमि को लेकर विवाद संबंधित विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल 

*श्यामपुर में ग्राम सभा की जमीन पर कथित कब्जे का मामला गरमाया ग्राम प्रधान और भूमाफियाओं पर उठे सवाल*

हरिद्वार। ग्राम पंचायत श्यामपुर में ग्राम सभा की भूमि पर कथित कब्जे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्यामपुर श्मशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग से सटी ग्राम सभा की जमीन को लेकर मामला चर्चा में है। आरोप है। कि ग्राम सभा की इस भूमि पर ग्राम प्रधान और भूमाफियाओ द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम सभा की जमीन को ग्रामीणों की सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है। ऐसी भूमि का इस्तेमाल नियमानुसार सार्वजनिक और सामुदायिक हितों के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस पर अवैध कब्जा किया जाता है। तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी बनती है। कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करे। श्यामपुर में सामने आए इस मामले ने ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।आखिर सार्वजनिक जमीन की निगरानी की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर है। वे इस मामले में क्या कदम उठा रहे हैं? क्या संबंधित विभाग को जमीन की स्थिति की जानकारी है। या फिर शिकायतों और आरोपों के बावजूद मामले की जांच नहीं हो पा रही है? स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है। कि ग्राम सभा की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है। जमीन किस खसरा संख्या में दर्ज है।उसका वास्तविक रकबा कितना है। और मौके पर उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इन बिंदुओं की जांच के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। यदि ग्राम सभा की जमीन पर ग्राम प्रधान और भूमाफियाओं मिली भगत से ग्राम सभा की जमीन को कब्जा कर बेचने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रशासन प्रशासन को भूमाफिया और ग्राम प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पैमाइश कराई जानी चाहिए और अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या सीमा निर्धारण नियमों के विरुद्ध तो नहीं किया गया है। इस मामले में ग्राम प्रधान की भूमिका और भूमाफियाओ को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि ग्राम सभा की भूमि पर कब्जे की शिकायत सही है।तो यह जांच जरूरी होगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जानकारी थी या नहीं और भूमि की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन यह तो इसका उल्टा हो रहा है जनप्रतिनिधि ही भूमाफियाओ के साथ मिलकर ग्राम समाज की भूमि को कबजाने में शामिल है। वहीं कथित भूमाफियाओं की भूमिका को लेकर भी निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। आखिर ग्राम सभा की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा हुआ है। तो उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या भूमि की सीमाओं में बदलाव किया गया है? क्या किसी प्रकार के दस्तावेज या अनुमति का दावा किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब संबंधित विभाग की जांच से ही सामने आ सकता है।

मामले में संबंधित विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि भूमि पर कब्जे की शिकायतें अधिकारियों तक पहुंची हैं। तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या राजस्व विभाग ने मौके का निरीक्षण किया है? क्या भूमि की पैमाइश कराई गई है? और यदि जांच नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या कारण हैं? ग्राम सभा की जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। ऐसी भूमि पर कब्जे का मामला सामने आने पर प्रशासन की चुप्पी या कार्रवाई में देरी लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकती है। इसलिए आवश्यक है। कि विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे। बल्कि मौके पर पहुंचकर तथ्यात्मक जांच करे। पुरानी हरिद्वारी सड़क से श्यामपुर श्मशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित भूमि की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण कराया जाना चाहिए। राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम सभा की जमीन सुरक्षित है। या नहीं।

यदि किसी ने नियमों के विरुद्ध भूमि पर कब्जा किया है। तो कानून के अनुसार उसे हटाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में सरकारी अथवा ग्राम समाज की जमीन पर अनधिकृत कब्जे की पुनरावृत्ति न हो।

अब सवाल यह है। कि क्या संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाएगी? क्या कथित कब्जे की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? श्यामपुर के इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। ग्राम सभा की जमीन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब केवल जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही मिल सकता है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग भूमि की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है और कथित कब्जे के आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए कब तक जांच पूरी करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है।ग्राम सभा की जमीन सुरक्षित रहेगी या कथित कब्जे के आरोपों पर कार्रवाई का इंतजार लंबा होता जाएगा?