गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग जमीयत उलमा-ए-हिंद ने उठाए सवाल देश में गाय को लेकर लगातार चल रही बहस और विभिन्न राज्यों में लागू अलग-अलग कानूनों के बीच जमीयत उलमा-ए-हिंद ने एक बार फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है। कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर पूरे देश में एक समान कानून लागू किया जाए तो इससे लंबे समय से चले आ रहे विवादों का स्थायी समाधान निकल सकता है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में गाय के नाम पर होने वाली हिंसा मॉब लिंचिंग और सामाजिक तनाव चिंता का विषय है। उनका मानना है कि कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। न कि किसी समूह या व्यक्ति की। संगठन ने कहा कि कई बार गाय से जुड़े मामलों को लेकर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। जिससे समाज में अविश्वास और तनाव का माहौल बनता है। ऐसी घटनाएं देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती हैं। जमीयत नेताओं का कहना है कि उनकी मांग किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द और कानून के शासन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है। तो उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट और समान नीति बनाई जा सकती है। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। जमीयत उलमा-ए-हिंद का कहना है। कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों में गोवंश संरक्षण को लेकर अलग-अलग कानून लागू हैं। इससे कई बार भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पूरे देश में एक समान कानून लागू किया जाए तो कानून के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखना होना चाहिए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। संगठन ने यह भी कहा कि भारत की पहचान विविधता सहिष्णुता और आपसी भाईचारे से है। ऐसे में किसी भी प्रकार की हिंसा या नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना देशहित में नहीं है। जमीयत नेताओं ने कहा कि गाय के संरक्षण के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है। तो वह सभी राज्यों में समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी भी राज्य या क्षेत्र के लिए अलग-अलग व्यवस्था होने से विवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। इससे देश में शांति और सद्भाव का वातावरण मजबूत होगा। संगठन के अनुसार गाय के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा कि उनका उद्देश्य देश में न्याय समानता और इंसानियत की रक्षा करना है। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करेगी और इस विषय में व्यापक संवाद शुरू करेगी। अंत में संगठन ने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों को कानून का सम्मान करना चाहिए तथा किसी भी विवाद का समाधान संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और एक समान कानून लागू करने की मांग भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। Post navigation Hello world!
